पारनेर (नगर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना संसर्गाचा प्रार्दुभाव टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा बंद आहेत. परंतु विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी अध्यापनाचे काम ऑनलाईन सुरू आहे. मात्र हे काम खरोखर किती प्रभावीपणे सुरू आहे, याची माहिती आता राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने मागवली आहे. त्यामुळे आता ऑनलाईन शिक्षणाचे अॅडिट होणार आहे. मात्र या कामास शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध करत बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेली सहा महिने राज्यातील शाळा बंद आहेत. गत शैक्षणिक वर्षातही अनेक शाळांमधील मुलांच्या परीक्षा झाल्या नाहीत. यंदाही नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील पहिली ते 12 वी अखेरच्या सर्व शाळा बंद आहेत. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या साठी शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात यावे, असा आग्रह पालकांसह शिक्षण विभागाने धरला होता. त्यानुसार बहुतेक शाळामधून ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. ऑनलाईन शिक्षण कसे सुरू आहे? किती प्रमाणात व किती मुलांपर्यंत ते पोहचले आहे? याची पाहणी प्रामुख्याने शाळेचे व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक व शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून त्याचा आढावा सुद्धा घेत आहेत.

आता मात्र राज्याच्या शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने प्रत्येक शाळेतील ऑनलाईन शिक्षणाची प्रत्येक आठवड्याची अद्ययावत माहिती आठवड्याच्या शेवटी ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षक निहाय भरून पाठविण्याचे आदेश काढले आहेत. पत्रकात म्हटले आहे की, ही माहिती केंद्रसरकार तसेच इतर राज्यातील बैठकांमध्ये देण्यासाठी हवी आहे. पत्रकावर राज्याच्या  शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांची सही आहे.

या आदेशास शिक्षण संघटनांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्र राज्यमाध्यमिक शिक्षक संघाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना  पत्र पाठवून हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा शिक्षक त्यावर बहिष्कार घालतील असे पत्रात म्हटले आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे, सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील शिक्षकांनी जून पासून ऑनलाईन शिक्षण सुरू केले, इतकेच नव्हे तर ज्या मुलांकडे ऑनलाईन शिक्षणाची साधणे नाहीत. तेथे प्रत्यक्ष भेटीद्वारे किंवा शिक्षक मित्रांच्या साह्याने शिक्षण सुरू आहे. शिक्षकांना कोरोना योद्धा म्हणूनही जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. तसेच या सर्व शिक्षण पद्धतीवर शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी यांचे नियंत्रण आहे. मात्र आता नव्याने शिक्षण परिषदेने ऑनलाईन माहिती मागवून या मूळच्या नेहमीच्या तपासणी य़ंत्रणेवर अविश्वास दाखविला आहे, असेही शिक्षक संघटनेने म्हटले आहे. पत्रकावर राज्याचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे व सचिव शालिग्राम भिरूड यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

संपादन - सुस्मिता वडतिले